व्यापारियों के लिए समय प्रबंधन टिप्स

डॉ. आनंद धारस्कर के मुताबिक पुरुषों में इरेक्टाईल डिस्फंक्शन (Erectile Dysfunction) बेहद कॉमन है। (File Photo)

व्यापारियों के लिए समय प्रबंधन टिप्स

RBI ने चार शहरों में ‘डिजिटल रुपया-रिटेल सेगमेंट (e₹-R)’ लॉन्च किया; 1.71 करोड़ रुपये जारी किए

1 दिसंबर, 2022 को, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ‘डिजिटल रुपया – रिटेल सेगमेंट (e₹-R)’ नामक रिटेल डिजिटल मुद्रा/रुपये पर अपना पायलट लॉन्च किया, एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) जो संप्रभु मुद्रा का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है।।

• इस संबंध में, RBI ने भाग लेने वाले चार बैंकों को उनके मांगपत्र के आधार पर 1.71 करोड़ रुपये जारी किए।

पायलट कवरेज और भाग लेने वाले बैंक:

i. डिजिटल रुपये के रिटेल पायलट में, मुंबई (महाराष्ट्र), नई दिल्ली (दिल्ली), बेंगलुरु (कर्नाटक), और भुवनेश्वर (ओडिशा) के चार शहरों में चरण-वार भागीदारी के लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है।

• यह बंद उपयोगकर्ता समूहों (CUG) में चुनिंदा स्थानों को कवर करेगा जिसमें ग्राहक और व्यापारी दोनों शामिल होंगे।

ii. पहले चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), ICICI बैंक , YES बैंक और IDFC FIRST बैंक समेत चार बैंक हिस्सा लेंगे।

• चार और बैंक अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक बाद में इस पायलट में शामिल होंगे।

iii. पायलट बाद में अहमदाबाद (गुजरात), गंगटोक (सिक्किम), गुवाहाटी (असम), हैदराबाद (तेलंगाना), इंदौर (मध्य प्रदेश), कोच्चि (केरल), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार) और शिमला (हिमाचल प्रदेश)तक विस्तारित किया जाएगा।

रिटेल डिजिटल रुपया भुगतान और निपटान के लिए सुरक्षित धन तक पहुंच प्रदान कर सकता है क्योंकि यह RBI की प्रत्यक्ष देनदारी है। इसे बैंकों के साथ जमा धन के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। रिटेल डिजिटल रुपये पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

i. RBI ने e₹-R के लिए एक टोकन-आधारित दो-स्तरीय आर्किटेक्चर मॉडल प्रस्तावित किया। इसमें टोकन प्राप्त करने वाला व्यक्ति सत्यापित करेगा कि टोकन का उसका स्वामित्व वास्तविक है।

ii. RBI e₹-R जारी करेगा और रिडीम करेगा जबकि वितरण और भुगतान सेवाएं बैंकों को सौंपी जाएंगी।

iii. यह मॉडल वर्तमान भौतिक मुद्रा प्रबंधन प्रणाली के समान है जिसमें बैंक जनता को नोटों के वितरण, खाता रखने, नो योर कस्टमर (KYC) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित व्यापारियों के लिए समय प्रबंधन टिप्स आवश्यकताओं का पालन करने और वित्तपोषण के आतंकवाद (AML / CFT) जांच, लेनदेन सत्यापन आदि का मुकाबला करने जैसी गतिविधियों का प्रबंधन करते हैं।

iv. e₹-R उसी मूल्यवर्ग में जारी किया जाएगा जो वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं।

• उपयोगकर्ता भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए और मोबाइल फोन या उपकरणों पर संग्रहीत डिजिटल वॉलेट के माध्यम से e₹-R के साथ लेनदेन करने में सक्षम होंगे।

v. e₹-R का उपयोग व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन दोनों के लिए किया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2022 में FY2022-23 के बाद से डिजिटल रुपये की शुरुआत की घोषणा की। CBDC का उद्देश्य पैसे के मौजूदा रूपों को बदलने के बजाय पूरक करना है।

हाल के संबंधित समाचार:

i. 2 सितंबर 2022 को, RBI ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण देने के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के लिए पायलट लॉन्च किया। यह परियोजना रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) द्वारा RBI के सहयोग से विकसित की गई थी।

ii. भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपया आहरण व्यवस्था (RDA) के तहत प्राप्त विदेशी आवक प्रेषण को शर्तों के अधीन भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के माध्यम से बिलर (लाभार्थी) के KYC (नो योर कस्टमर) अनुपालन बैंक खाते में स्थानांतरित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। इस प्रकार, इसने BBPS को सीमा-पार आवक प्रेषणों को संसाधित करने की अनुमति दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में:

स्थापित– 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र
राज्यपाल– शक्तिकांत दास
उप राज्यपाल– महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M. राजेश्वर राव, T. रबी शंकर

Men’s Health: पुरुषों में बेहद कॉमन हैं Erectile Dysfunction समेत ये 5 बीमारियां, देखें लक्षण और बचाव के उपाय

मणिपाल हॉस्पिटल्स, बाणेर- पुणे में यूरोलॉजी ( Urology) विभाग के कंसल्टेंट डॉ. आनंद धारस्कर बता रहें हैं पुरुषों को होनी वाली 5 सामान्य बीमारियां, उसके लक्षण और बचाव के उपाय…

डॉ. आनंद धारस्कर के मुताबिक पुरुषों में इरेक्टाईल डिस्फंक्शन (Erectile Dysfunction) बेहद कॉमन है। (File Photo)

डॉ. आनंद धारस्कर

Mens Health: भागमाग भरी जिंदगी में ज्यादातर पुरुषों को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए समय नहीं मिल पाता। अनेक बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को नजरंदाज करने और नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच न कराए जाने के कारण आगे चलकर स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल (Harvard Medical School) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, पुरुषों की मृत्यु महिलाओं के मुकाबले कम उम्र में हो जाती है। यूं तो पुरुषों को स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन पुरुषों की सेहत को गंभीर चुनौती उत्पन्न करने वाली सबसे आम समस्याएं हैं

1. इरेक्टाइल डिसफंक्शन (Erectile Dysfunction)

ज्यादातर पुरुषों में अपने जीवनकाल व्यापारियों के लिए समय प्रबंधन टिप्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन (Erectile Dysfunction) की समस्या का सामना करना पड़ता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन सामान्य समस्या नहीं है। यह स्थिति टेस्टोस्टेरोन (Testosterone) का स्तर कम होने के कारण उत्पन्न हो सकती है, जिसका संबंध हृदय रोग (Heart Diseases) और टाईप 2 डायबिटीज़ (Type 2 Diabetes) से है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए पुरुषों को इसके कारणों, जैसे तनाव, चिंता, धूम्रपान, और मदिरा सेवन को त्याग देना चाहिए। यह स्थिति उत्पन्न होने पर उचित डायग्नोसिस और इलाज के लिए डॉक्टर से परामर्श लिया जाना जरूरी है।

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2. डायबिटीज़ (Diabetes)

महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में टाईप 2 डायबिटीज़ (Type 2 Diabetes) होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि पुरुषों के शरीर में पेट पर ज्यादा फैट जमा होता है, जिससे इस क्रॉनिक बीमारी होने का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए वजन को नियंत्रित रखकर और व्यायाम ज्यादा करके इस जोखिम को कम किया जा सकता है।

3. कैंसर (Cancer)

महिलाओं के शरीर की कोशिकाओं में अतिरिक्त प्रोटेक्टिव जीन्स होते हैं, जो उनका रक्षा कवच बनाते हैं, ताकि कोशिकाएं नियंत्रण से व्यापारियों के लिए समय प्रबंधन टिप्स बाहर होकर कैंसर (Cancer) का विकास न कर सकें। जबकि पुरुषों में ये जीन्स नहीं होते, और उन्हें कैंसर (Cancer) होने का जोखिम ज्यादा होता है। पुरुषों में पाए जाने वाले आम कैंसर स्किन, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, और फेफड़ों के कैंसर हैं। एक सेहतमंद जीवनशैली और नियमित स्क्रीनिंग, तथा सामान्य कार्य, जैसे सनस्क्रीन लगाने, प्रोसेस्ड और रेड मीट का सेवन सीमित करने, और धूम्रपान का त्याग करने से कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

4. अवसाद (Depression)

सामाजिक संरचना और भावनात्मक सहयोग की व्यवस्था न होने के कारण पुरुषों में अवसाद (Depression) कभी सामने नहीं आ पाता। ज्यादातर पुरुष अपनी पीड़ा कहने के बजाय अपनी भावनाओं को दबा दिया करते हैं। यह एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए पुरुषों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी है, और समाज को उनके प्रति सहानुभूति रखकर उन्हें अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करना चाहिए।

5. सीओपीडी व सांस की अन्य व्यापारियों के लिए समय प्रबंधन टिप्स समस्याएं

पुरुषों में सांस से संबंधित बीमारियां भी बढ़ रही हैं। विषैला धुआं और प्रदूषण इन बीमारियों को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। धूम्रपान सीओपीडी का मुख्य कारण है। धूम्रपान त्याग करने और खुद को विषैले धुएं एवं प्रदूषण से बचाए रखने से सीओपीडी से बचने में सबसे ज्यादा मदद मिलती है।

पुरुष अपने क्रोमोसोम और जीन्स नहीं बदल सकते, लेकिन वो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यवहारिक परिवर्तन ला सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय प्रबंधन टिप्स यहां पर कुछ तरीके दिए जा रहे हैं, जिनसे उन्हें एक लंबा व स्वस्थ जीवन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है

RBI Monetary Policy: UPI में आया नया फीचर, IFSC में सोने पर हेजिंग को मिली अनुमति, जानिए क्या है खास फैसले

RBI MPC Meeting: आरबीआई ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को लेकर कई बड़े फैसले किये है. बैंकों के लिए HTM सीमा को बढ़ा दिया है, UPI में सिंगल-ब्लॉक-एंड-मल्टीपल-डेबिट कार्यक्षमता शुरू करने का फैसला किया है.

UPI Changes To Gold Hedging Rules : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज अपनी मॉनिटरी पॉलिसी का एलान किया है. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई बड़े एलान किये है. इसमें मुख्य रूप से रेपो रेट में 0.35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. जिसके बाद रेपो रेट बढ़कर 6.25 फीसदी पर पहुंच गया है. साथ ही IFSC में सोने की कीमतों के जोखिम के प्रति हेजिंग की अनुमति दी है. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म पर 'सिंगल-ब्लॉक-एंड-मल्टीपल डेबिट्स' फीचर के माध्यम से ग्राहकों को लेन-देन करते समय आसानी होगी. RBI ने इस तरह के कई बड़े ऐलान किये है, जिनका असर आम जनता पर सीधे तौर पर पड़ेगा. हम इस खबर में आपको ऐसे कुछ फैसले के बारे में बताने जा रहे है.

सोने की हेजिंग की इजाजत
गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि घरेलू कंपनियां को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में सोने की कीमतों के जोखिम के प्रति हेजिंग की अनुमति दी है. मालूम हो कि मौजूदा समय में भारतीय कंपनियों को विदेशी बाज़ारों में सोने की हेजिंग की इजाजत नहीं है. नई मौद्रिक नीति का एलान करते हुए दास ने कहा कि घरेलू कंपनियों का सोने के प्रति जोखिम को किफायती तरीके के प्रबंधन और लचीलापन उपलब्ध कराने के लिए आईएफएससी (IFSC) पर हेजिंग की अनुमति दी है.

UPI में आया नया फीचर
RBI ने कहा कि जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सेवाओं का विस्तार होगा. अब ग्राहक इसके जरिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग या होटल बुकिंग के अलावा सिक्योरिटी में निवेश और वस्तुओं या सेवाओं की डिलीवरी की ऑन डिमांड पेमेंट कर सकते हैं. साथ ही भुगतान में सहायता के लिए यूपीआई प्लेटफॉर्म में एक सुविधा जोड़ी जाएगी. UPI प्लेटफॉर्म पर 'सिंगल-ब्लॉक-एंड-मल्टीपल डेबिट्स' फीचर के माध्यम से ग्राहकों को इस तरह के लेन-देन करते समय अधिक भरोसा होगा.

शेड्यूल कर सकेंगे पेमेंट आर्डर
गवर्नर ने कहा कि व्यापारियों के लिए समय प्रबंधन टिप्स नए फीचर के तहत ग्राहक अपने बैंक खाते में धनराशि को रोक कर किसी व्यापारी के लिए पेमेंट आर्डर को शेड्यूल कर सकेंगे. जब भी जरूरत हो, इसे डेबिट किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस तरह की सुविधा से लेन-देन विश्वसनीयता बढ़ेगी, क्योंकि व्यापारियों को समय पर भुगतान का आश्वासन दिया जाएगा, जबकि माल या सेवाओं की वास्तविक डिलीवरी तक पैसा ग्राहक के खाते में बना रहेगा.

बढ़ाई HTM लिमिट
आरबीआई गवर्नर ने एचटीएम लिमिट को बढ़ाने का एलान किया है. अब एचटीएम (हेल्ड टू मैच्योरिटी) को लिमिट को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक के लिए 23 प्रतिशत कर व्यापारियों के लिए समय प्रबंधन टिप्स दिया है. इसके बाद बैंकों की ओर से 1 सितंबर 2020 से लेकर 31 मार्च, 2024 के बीच की अधिग्रहण की जाने वाली सभी प्रतिभूतियों की एचटीएम लिमिट बढ़ जाएगी.

NPCI को अलग से निर्देश जारी
गवर्नर ने कहा कि यह सुविधा आरबीआई की प्रत्यक्ष खुदरा योजना का उपयोग करके सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद में भी सहायक होगी. इस व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को अलग से निर्देश जारी किया जाएगा.

बीबीपीएस में होगा बदलाव
गवर्नर दास ने सभी भुगतान और संग्रह को एक साथ शामिल करने के लिए भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के दायरे व्यापारियों के लिए समय प्रबंधन टिप्स में विस्तार की घोषणा की है. भारत बिल पेमेंट सिस्टम का विस्तार यूं तो कई क्षेत्रों में है, लेकिन इसमें संस्थाओं या व्यक्तियों के समूह के बिल को प्रोसेस करने की सुविधा नहीं है. इस कारण सेवा शुल्क भुगतान, शिक्षा शुल्क, कर भुगतान और रेंट कलेक्शन इसके दायरे से बाहर है. नई प्रणाली के आने से बीबीपीएस प्लेटफॉर्म को व्यक्तियों और व्यवसायों के व्यापक समूह के लिए सुलभ हो जाएगा. इस संबंध में एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (NBBL) को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.

महिलाओं के अनुकूल परिवेश बना रही है सरकार: पवार

नयी दिल्ली (एजेंसी/वार्ता): केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा है कि महिलाओं के अनुकूल परिवेश निर्मित करने के लिए नीतिगत बदलाव किये जा रहे हैं।

डाॅ. पवार ने यहां केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ ‘भारत में स्वास्थ्य और विज्ञान में बदलाव का नेतृत्व करने वाली महिलाएं’ सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि महिला कार्यबल को पुरुष कार्यबल के बराबर लाने की व्यापारियों के लिए समय प्रबंधन टिप्स आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समग्र विकास के लिए अधिक महिला केंद्रित पहल समय की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं ने प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में विभिन्न चरणों के माध्यम से लैंगिक समानता के प्रयास किये गये हैं जिसका लाभ भविष्य में समाज को मिलेगा और महिला सशक्तिकरण भारत की एक न्यायसंगत, समावेशी और विविध विकास का नेतृत्व करेगा। मेलिंडा एंड बिल गेट्स की सह अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि थीं।

डॉ. पवार ने कहा कि विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि दस लाख आशा कार्यकर्ता ने कोविड प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभायी और 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में ‘ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड-2022’ प्राप्त किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए समर्पित है। लगातार प्रयास करते हुए, सरकार ने अपने संस्थानों, छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता आदि के माध्यम से नए कार्यक्रम शुरू किए हैं और नीतिगत बदलावों को जारी रखा है। इससे एक परिवेश बनाने में मदद मिली है,जहां महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का विकास और उपयोग कर सकती हैं।

डॉ. पवार ने महिला कार्यबल को पुरुष कार्यबल के बराबर लाने पर जोर दिया और कहा कि समग्र विकास के लिए अधिक महिला केंद्रित पहल समय की आवश्यकता है।

आपदा के समय भेजे जाने वाले एसएमएस पर नहीं लगेगा कोई शुल्कः ट्राई

नयी दिल्ली, छह दिसंबर (भाषा) दूरसंचार नियामक ट्राई ने मंगलवार को कहा कि किसी आपदा की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ''कमेंट अलर्ट प्रोटोकॉल'' (सीएपी) के जरिये भेजे जाने वाले एसएमएस पर दो पैसे का शुल्क नहीं लगेगा।

हालांकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्देश जारी न होने पर सीएपी के तहत भेजे जाने वाले एसएमएस पर वे दूरसंचार सेवा प्रदाता प्रति संदेश दो पैसे का शुल्क लगाएंगे जिनके नेटवर्क का इस्तेमाल इन्हें भेजने के लिए किया गया। यह प्रावधान आपदा या सामान्य स्थितियों में भेजे जाने वाले संदेशों के लिए है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार शुल्क आदेश 2022 में 69वां संशोधन जारी कर यह व्यवस्था की है। इसके मुताबिक ‘सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम (सीबीएस)’ के तहत संदेश भेजने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस प्रणाली के तहत मोबाइल टॉवर से जुड़े सभी उपकरणों पर संदेश भेजे जा सकते हैं।

ट्राई ने कहा, ‘‘आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी निर्देशों के मुताबिक अलर्ट या संदेश भेजने के महत्व के मद्देनजर प्राधिकरण का निर्णय है कि उन एसएमएस/सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट या संदेशों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा जो आपदा के समय, आपदा की सूचना से पहले या आपदा की चेतावनी के बाद जारी किए गए हों।’’

यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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